एज्युकेशन लोन हावय....?🤔 🤔 कस भेटत ते...?

प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाले तरी केवळ अॅडमिशन फी भरता येत नाही म्हणून शिकणं सोडून द्यावं लागतं, अशी तक्रार अनेक विद्यार्थी करतात. आता मात्र एज्युकेशन लोन अर्थात शैक्षणिक कर्ज घेऊनही या समस्येतून वाट काढता येऊ शकते. या कर्जात अभ्यासक्रमाच्या फीसह अगदी हॉस्टेलच्या फीपर्यंतचा खर्च एज्युकेशन लोनअंतर्गत बँकेकडून घेता येऊ शकतो. दरवर्षी पास होत राहिलं तर बॅक पुढच्या शिक्षणासाठीही कर्ज देत राहते. फक्त त्यासाठी अभ्यास करण्याची तयारी आणि कागदपत्रांची बरीच पूर्तताही करावी लागत..

शैक्षणिक कर्ज कसं मिळतं? कधी मिळतं? कुणाला मिळतं? 

उच्चशिक्षणासाठी किंवा व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी शैक्षणिक कर्ज मिळतं. वाटतं तेवढी त्याची प्रक्रियाही किचकट नाही. मात्र तरीही तुम्हाला एज्युकेशन लोन घ्यायचं असेल तर हाताशी काही माहिती असलेली बरी...

                 प्रत्येक बँकेच्या शाखेत कर्ज पुरवठा विभाग असतो. तेथे शैक्षणिक कर्जाची सर्व माहिती हिती मिळू शकते. त्यामुळे जाऊन थेट बँक मॅनेजरला भेटा. हे कर्ज विद्यार्थ्याला मिळत नाही तर पालकांना हमीदार/सहकजर्दार म्हणून जबाबदारी घ्यावी लागते. प्रत्येक बँकेची पद्धत वेगळी असते. बँकेचा व्याजदर वेगळा असू शकतो. कर्ज मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेतही थोड़ाफार फरक असू शकतो. काही ठिकाणी 'तारण'ही ठेवावं लागतं. त्यात घर, जमीन, एलआयसीची पॉलिसी, एखादं पालकांचे फिक्स डिपॉझिटही तारण ठेवाता येऊ शकत. चार लाखांपर्यंतच्या कर्जाला तारण ठेवावं लागत नाही, मात्र तरीही यासंदर्भात बँकांचे नियम आणि अभ्यासक्रम यानुसार फरक पडू शकतो.

कर्ज कोणाला मिळत?

• बारावीनंतर इंजिनिअरिंग, मेडिकलसह इतर व्यावसायिक शिक्षणासाठी कर्ज मिळतं.
• पदवीनंतर सर्व प्रकारच्या उच्चशिक्षणासाठी कर्ज घेता येतं.
• उच्चशिक्षणानंतर संशोधनासाठी कर्ज मिळतं.

       

कर्ज कुणाच्या नावावर मिळत?

           पालक किंवा नातेवाइक, भाऊ-बहीण गॅरंटर (हमीदार) किंवा सहकर्जदार असतात. पालकांना उत्पन्नाची माहिती द्यावी लागते. कर्ज फेडण्याची हमी द्यावी लागते.

कोणत्या बँका कर्ज देतात?

     सर्व राष्ट्रीयीकृत, निमसार्वजनिक, काही खासगी तसेच काही नागरी बँका शैक्षणिक कर्ज देतात. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकेतून कर्ज घेतलेलं बरं. त्यासाठी थेट जवळच्या बँक मॅनेजरशी संपर्क करावा. 

आपल्याला हवं तेवढं कर्ज मिळू शकतं का?

        भारतात शिक्षणासाठी साधारणपणो दहा लाखांपर्यंत कर्ज मिळतं. अर्थात आता परदेशी शिक्षणसंस्था भारतात सुरु झाल्याने त्याबाबतीत वेगळे निकष असतात. भारतात शिक्षण घेण्यासाठी एकूण कर्जाच्या (चार लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असेल तर) पाच टक्के रक्कम शिक्षणसंस्थेत भरावी लागते, उर्वरित रकमेचं कर्ज मिळतं.

    परदेशात शिक्षणासाठी कर्ज मिळतं. ते कोर्सप्रमाणे वेगळं असू शकतं. चार लाखांवरील कर्जासाठी घर किंवा जमीन तारण ठेवावी लागते. घर/जमिनीचे बँकेकडून मूल्यांकन केलं जातं, त्यानुसार कर्ज मिळतं.

कुठली कागदपत्रं लागतात?

• शैक्षणिक प्रमाणपत्रं.
• जो अभ्यासक्रम करायचा त्यासाठीची प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या चंपत्र. (जीआरई/जीमॅट/टोफेल/आयएलईटीएस/सीईटी/कॅट)
• संबंधित अभ्यासक्रमाला शासकीय मान्यता हवी. (यूजीसी/एआयसीटीई/आयसीएमआर)
• प्रतिज्ञापत्र.  .
• महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्याचं पत्र.
• फीचं संपूर्ण विवरण (सत्रनुसार)(जे महाविद्यालय देतं.)
• प्रवेश फी भरली असल्यास त्याची पावती.
• आधारकाई/पॅनकार्ड/पासपोर्ट/ड्रायव्हिंग लायसन्स/मतदार ओळखपत्र.

प्रतिज्ञापत्र करावंच लागतं का?

प्रतिज्ञापत्र अर्थात अॅफेडेव्हिट करावं लागतं. त्यात संबंधित शिक्षणासाठी आणखी दुसर्या कोणत्याही बँकेचं कर्ज घेतलं नसल्याचं नमूद करुन इतरही तपशील त्याला द्यावा लागतो.

कर्जफेड कशी करतात?

* शिक्षण संपल्यानंतर एक वर्ष किंवा नोकरी मिळाल्यानंतर सहा महिने यापैकी जी तारीख आधी असेल, तेव्हापासून कर्जफेड करण्यास सुरुवात करावी लागते. 

* पाच वर्षात कर्ज फेडावं लागतं. कर्जफेडीच्या मुदतीत वाढ करून देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. शिक्षणाच्या काळात मुद्दल न भरता फक्त व्याज भरण्यास सुरुवात करता येते.

* कर्ज फेडलं नाही तर ते पालक किंवा हमीदार यांच्याकडून वसूल होतं आणि त्यामुळे डिफॉल्टर म्हणून खटलाही बँक

दाखल करु शकते. 

अल्पसंख्याक विद्यार्थी साठी पढो इंडिया !

भारत सरकारच्या 'पढो इंडिया योजनेद्वारे अल्पसंख्याक मंत्रलयातर्फे परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना सुविधा उपलब्ध आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकेत त्याची माहिती मिळू शकते.